: (१) देहायका विषयहरु संघीय कानूनबाट व्यवस्थित हुनेछन्‌:-
(क) संघको एकल अधिकारको सूचीमा परेको विषय,
(ख) संघले बनाएको नीति वा मापदण्ड बमोजिम हुने विषय,
(ग) कुनै कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय,
(घ) विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्न विषय,
(ङ) अबशिष्ट अधिकारको विषय ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै विषयमा कानून बमोजिम प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।